सीएम विंडो की शिकायतों पर सीएम नायब सैनी सख्त, तय समय सीमा में समाधान के निर्देश

सीएम विंडो मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हर जिले में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

2026-05-20 13:47:48

चंडीगढ़/ भव्य खबर । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं । मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सीएम विंडो पोर्टल पर आने वाली जनता की शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी । उन्होंने सभी जिलों के प्रशासनिक अमले को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर और एक तय समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं । यह निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए ।

हर जिले में तैनात होंगे नोडल अधिकारी

शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने और जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर जिला स्तर पर एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं । यह नोडल अधिकारी सीधे तौर पर सीएम विंडो की शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभाग समय पर अपनी रिपोर्ट और समाधान पेश करें।

लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, सीएम विंडो मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लेती-लतीफी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों को बिना वजह लंबित रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का मुख्य ध्येय आम नागरिक को बिना किसी परेशानी के त्वरित न्याय देना है ।

जमीन पर दिख रहा असर: समाधान शिविर

प्रशासनिक सुधारों की इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा जिलों में समाधान शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।

समय और दिन: यह शिविर प्रत्येक कामकाजी दिन (या निर्धारित सोमवार और गुरुवार) को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जिला व उपमंडल मुख्यालयों में लगाए जाते हैं।

एक छत के नीचे समाधान: इन शिविरों में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सभी प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष एक साथ बैठते हैं, जिससे नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री के इन कड़े कदमों से साफ है कि हरियाणा सरकार डिजिटल गवर्नेंस और जन-शिकायत निवारण प्रणाली को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त करने के मिशन मोड पर काम कर रही है।