हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने वर्ष 202526 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी

प्रदेश के लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपील भी दर्ज कर पाएंगे।

2026-05-23 20:17:24

चंडीगढ़/ भव्य खबर । हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने वर्ष 2025-26 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नया ऑटो अपील सिस्टम (AAS), व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब प्रदेश के लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपील भी दर्ज कर पाएंगे।

अगर किसी सरकारी सेवा में तय समय से देरी होती है, तो अब नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोग व्हाट्सएप नंबर 6239466937 पर मैसेज भेजकर सेवा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, अपील दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

802 सरकारी सेवाओं को किया गया शामिल

AAS मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में फिलहाल 56 विभागों की 802 सेवाएं सेवा का अधिकार कानून के दायरे में आती हैं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी सेवाएं, फैक्टरी लाइसेंस, दुकान पंजीकरण और भवन नक्शा मंजूरी जैसी सेवाएं शामिल हैं।

AAS सिस्टम बना लोगों के लिए राहत

आयोग ने बताया कि साल 2021 में शुरू किया गया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को तय समय के भीतर सेवा नहीं मिलती, तो सिस्टम अपने आप अपील दर्ज कर देता है। इससे लोगों को यह पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि शिकायत लेकर किस अधिकारी के पास जाना है।

यहां जानिए कितने आवेदन पहुंचे

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान 2.06 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 94.71% आवेदनों का समय पर निपटारा किया गया। वहीं 28.5 लाख से ज्यादा अपीलें AAS प्लेटफॉर्म पर दर्ज हुईं, जिनमें 98% से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का यह डिजिटल मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस पहल को एक बड़ा सुधार माना है।

ग्रामीण लोगों और बुजुर्गों को मिलेगी सुविधा

आयोग के अनुसार यह व्यवस्था खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, बुजुर्गों, मजदूरों और दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपीलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा रही है, जिससे लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहा है।