मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रीज व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

मुख्यमंत्री ने मिडल ईस्ट संकट में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को दिया पूरी मदद का भरोसा

2026-05-23 19:11:03

नई दिल्ली/ भव्य खबर । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिडल ईस्ट में आए संकट का इंडस्ट्री विशेषकर आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके है। संकट की इस घड़ी में हरियाणा सरकार व्यवसाईयों आपके साथ खड़ी है।

उन्होंने यह बात शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एनसीआर के विभिन्न इंडस्ट्रीज व ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम ने कोरोना का कालखंड भी देखा था। जिस प्रकार आपने और हम सबने मिलकर उस संकट को पार किया, उसी तरह इस दौर से भी उबरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की है और उनका मानना है कि इस दौर में छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार पहले भी और अब भी आपके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार की नई उद्योग नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आपने पहले जो भी सुझाव दिए थे उनको इस नीति में शामिल कर लिया गया है ताकि उद्योगों को प्रदेश में एक अच्छा माहौल मिले। इस दौरान बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और कई मांगों को बैठक में ही मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने आगजनी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में बताया कि गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में उच्च क्षमता के बड़े फायर टेंडर जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हाई राइज बिल्डिंग्स की अंडर ग्राउंड पार्किंग में ईवी चार्ज लगाने के लिए अग्निशमन विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका लाभ आप सभी को मिलेगा। एनसीआर के जिलों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेट्रो, आरआरटीएस आदि परिवहन के आधुनिक साधनों की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने फ्रेट सब्सिडी को बढ़ाना, इंडस्ट्री के टेस्टिंग इक्विपमेंट पर भी सब्सिडी, MSME सेक्टर को एमओयू से होने वाले लाभ दूसरी इंडस्ट्रीज को भी मिलेंगे, साथ ही अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत प्रति उम्मीदवार छ: माह तक 15,000 रुपए मासिक वित्तीय प्रोत्साहन, IMT एरिया में आंतरिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अर्जुन SPV पर सब्सिडी और इलेक्ट्रिक स्कूल बसों पर भी विचार किया

जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणाओं व नई उद्योग नीति के प्रावधानों की प्रतिनिधियों ने प्रशंसा की और मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल, चीफ कॉर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा तथा हरियाणा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फुटवियर, एक्सपोर्ट, एनर्जी, किराना आदि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।