केंद्र सरकार के गेहूं खरीद मानकों में छूट से किसानों को राहत, विपक्ष पर सरकार का निशाना

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत किया।

2026-05-02 03:30:00

हरियाणा / भव्य खबर । हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने का परिणाम है।

मंत्री के अनुसार, हाल ही में हुई असमय वर्षा के कारण हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से खरीद मानकों में ढील दी है।

नई व्यवस्था के तहत लस्टर लॉस (चमक की कमी) की सीमा 70% तक बढ़ा दी गई है, जबकि सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6% निर्धारित की गई है। यह सभी प्रावधान रबी विपणन सीजन की शुरुआत से ही लागू होंगे, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज पर होने वाली कटौती से राहत मिलेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग से भंडारण एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ लगातार समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनी रहे।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि असमय बारिश से प्रभावित किसानों की समस्याओं को उठाने में विपक्ष गंभीर नहीं रहा, लेकिन जब सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए तो वह अनावश्यक राजनीति करने में जुट गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मंडियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है।