गुरुग्राम सहित हरियाणा के शहरों में गंदगी से बढ़ा बीमारियों का खतरा, सरकार से तुरंत समाधान की मांग

हरियाणा के गुरुग्राम सहित कई शहरों में सफाई व्यवस्था के चरमराने और सड़कों पर कचरे के ढेर लगने को लेकर सिरसा सांसद ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
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2026-05-12 00:30:55

हरियाणा / भव्य खबर । हरियाणा के गुरुग्राम सहित कई शहरों में सफाई व्यवस्था के चरमराने और सड़कों पर कचरे के ढेर लगने को लेकर सिरसा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस महासचिव एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य कुमारी सैलजा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का तुरंत समाधान निकालने की मांग की है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले लगभग 11 दिनों से कई शहरों में सफाई कार्य प्रभावित होने के कारण बाजारों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया है, जिससे आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति के कारण डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

गुरुग्राम की स्थिति पर चिंता

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे अंतरराष्ट्रीय पहचान वाले शहर में हजारों टन कचरा सड़कों पर पड़ा होना प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। नागरिक भारी टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सफाई सुविधाओं से वंचित हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

सफाई कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत जरूरी कुमारी सैलजा ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी जायज मांगों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ठेका प्रथा, नियमितीकरण, बकाया वेतन और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार से तुरंत बातचीत करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही समाधान का रास्ता होता है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दी है।

सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार से अपील की कि वह तुरंत सफाई कर्मचारी प्रतिनिधियों से वार्ता कर समस्या का समाधान निकाले, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और शहरों में सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके।

उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के अधिकारों और जनता के स्वास्थ्य दोनों के प्रति समान संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश के नागरिक बेहतर शहरी सुविधाओं और जवाबदेह प्रशासन की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए सरकार को राजनीतिक पहलुओं से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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