सीएम नायब सिंह सैनी के पिटारे से हरियाणा को बजट2025 में क्या क्या मिला

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में अपना पहला राज्य बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि घोषणापत्र के 217 वादों में से 19 पूरे हो चुके हैं और 14 प्रगति पर हैं। राज्य का ऋण वर्तमान में नियंत्रित सीमा के भीतर है। कई योजनाओं का ऐलान हुआ।

2025-03-18 15:32:14

चंडीगढ़/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोपहर 2 बजे विधानसभा में अपना पहला राज्य बजट पेश किया। बजट सत्र में वित्त मंत्री के रूप में यह उनका पहला कार्यकाल है। फरवरी 2024 में, उनके पूर्ववर्ती, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्त विभाग संभालते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम बजट पेश किया था। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ 11 बैठकें आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 1,592 सुझाव आए। सार्वजनिक जानकारी जुटाने के लिए 10 दिसंबर, 2024 को एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था, जिसे 8,963 प्रतिक्रियाएं मिलीं। घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से 19 पूरे हो चुके हैं, जबकि 14 अभी प्रगति पर हैं। बजट सत्र के दौरान खास बाते : - वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर शीश झुकाकर नमन किया वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्वपरामर्श की एक अनोखी परम्परा माननीय मनोहर लाल ने की शुरू इस वर्ष विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की, जिसमे कुल 1592 सुझाव प्राप्त हुए 10 दिसम्बर, 2024 से सुझावों के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल भी किया शुरू , जिससे बजट के लिए 8963 सुझाव आम जनता से मिले हमने अपने संकल्पपत्र के 217 में से 19 वाडे पूरे किये और 14 वादों पर कार्य प्रगति पर आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों कोआगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे विकसित भारत बनाने के योगदान में बजट में मैंने छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिये हरियाणा को ‘भविष्य सक्षम‘ बनाने के लिए ‘‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर‘‘ नाम से नया विभाग बनाया जाएगा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस पर काफी बल दिया इसी दिशा में Haryana AI Mission की स्थापना का मेरा प्रस्ताव जिसमे विश्वबैंक ने 474 करोड़ रूपये का सहयोग करने का आश्वासन दिया इस AI मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में हब स्थापित किया जाएगा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रूपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगी नशे से बचाने के लिए मेरा संकल्प (SANKALP - Substance Abuse and Narcotics Knowledge Awareness and Liberation Program Authority) प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रारम्भिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव डंकी रूट‘ की समस्या के निवारण के लिए इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाने के लिए करेंगे प्रयास मिशन हरियाणा-2047 के अंतर्गत हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डालर के स्तर तक पहुंचाने की योजना इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रूपये के आवंटन का मेरा प्रस्ताव वर्ष 2014-2015 में हरियाणा की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रूपये थी वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रूपये 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रूपये थी, जबकि 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रूपये पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का किया जाता है प्रयास आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी 2014-15 में थी सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री करवाये जाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर की आवंटित राशि 23.25 करोड़ रूपये को बढ़ाकर 30 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव राज्य में स्टाम्प डयूटी की आय में बढ़ौतरी होगी वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 16555 करोड रूपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1808 करोड़ रूपये को 58.48% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2866.58 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव वर्ष 2014 में 270 पुलिस थानें थे, आज यह संख्या 429,महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 02 थी आज 33 महिला पुलिसकर्मी की संख्या 2014 में 6 प्रतिशत थी जो आज बढ़कर 12 प्रतिशत हुई, पिछले 10 वर्षों में 29 साईबर थाने खोले गये हरियाणा राज्य को माननीय गृहमन्त्री, भारत सरकार द्वारा साईबर क्राईम हैल्पलाईन नंबर 1930 की बेहतर कार्यप्रणाली / ट्रैकिंग हेतू प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया हरियाणा में तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू करने हेतू 31.03.2025 की समय सीमा निर्धारित की इन नये आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा मादक पदार्थों से सम्बन्धित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतू राज्य के हर जिले में फास्टट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी राज्य स्तर पर एक केन्द्रीकृत NDPS मोनिटरिंग सैल बनाई जायेगी हरियाणा पुलिस के आधुनिकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने हेतू 300 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रूपये का मेरा प्रस्ताव जिन जिलों में साईबर अपराध की संख्या अधिक है उन जिलो में उपमंडल स्तर पर साईबर पुलिस सैल की स्थापना करने का प्रस्ताव गृह विभाग 2024-25 के संशोधित अनुमान 7383.28 करोड़ रूपये को 12.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8315.30 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव भारतीय सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उ‌द्देश्य से HKRN में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा इच्छुक भूतपूर्वक सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा इन संस्थानों के लिए प्रतिवर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित शहीद सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना शुरू करने का प्रस्ताव कक्षा छठी से 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रति वर्ष ₹60,000/-, डिप्लोमा या स्नातक स्तर में प्रति वर्ष₹72,000/- व स्नातोकत्तर स्तर में प्रति वर्ष ₹96,000/-दिये जाएंगे सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हैल्प लाईन शुरू करने का प्रस्ताव एक नई वीर उड़ान योजना की शुरूआत, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50 हजार रूपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव सैनिक और अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रूपये को 17.1% से बढाकर वर्ष 2025-26 में 135.41 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव वाहनों की scrappage नीति बनाई गई ई वेस्ट (e-Waste) प्रबंधन की नई नीति बनायीं जाएगी शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया को अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कष्ट कार्य करने वाली औधोगिक ईकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा गुरूग्राम व नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने का प्रयास यमुनानगर में फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अन्र्तगत सम्मानित किये जाने वाले योग्य पेड़ो की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जायेगा दुर्लभ व संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए योजना बनाकर इन प्रजातियों के जीन-पूल को सुरक्षित किया जायेगा IMT मानेसर गुरूग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ अनुबंध कर आने वाले 6 वर्षों में 3647 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा पर्यावरण वन, जीव जन्तु एवं प्राकृतिक संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 538 54 करोड़ रूपये को 32.7 से बढाकर वर्ष 2025-26 में 714.89 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव 538 करोड़ रूपये की लागत से निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा करके लोकार्पण किया जायेगा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी सांई मन्दिर के लिए यात्राएं शुरू करवाई जाएगी हरियाणा सप्त सिन्धु सरस्वती साहित्य, कला व संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाए जाने और वित्त वर्ष 2025-26 में 25 करोड़ रुपये की राशि देने का प्रस्ताव गुरु रविदास जी के एक स्मारक बनाने के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना व प्रारम्भिक निधि के रूप में 5 करोड़ रूपये की राशि के आवंटन का प्रस्ताव बाबा बन्दा सिंह बहादुर के लोहगढ़ ट्रस्ट को स्मारक के निर्माण व प्रशासन के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि के आवंटन का प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा की तर्ज पर वित्त वर्ष 2025-26 में यह सुविधा मीडियाकर्मियों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव तीज, त्यौहार, मेले और जनभागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रूपये आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पिपली में सिख संग्रहालय बनाने का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए वर्ष 2025-26 में 262.31 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखता हूँ। 12 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80 हजार कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किये जाने का प्रस्ताव किशोरी योजना को 60 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि से सभी 22 जिलों में लागू किये जाने का प्रस्ताव पंचकूला, पानीपत, सोनीपत,रेवाडी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षिणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कँटिनों के एक तिहाई टेंडर महिला स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किये जाने का प्रस्ताव 2000 आंगनवाडी केंद्रों को 81.63 करोड़ रूपये की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव 2000 आंगनवाडी केंद्रों को सक्षम आगंनवाडी केंद्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1008.44 करोड़ रूपये को 36.1% से बढाकर वर्ष 2025-26 में 1372.10 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव वर्ष 2022 से अब तक कुल 5,43,663 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रो-एक्टिव पेंशन मोड के माध्यम से 1093.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों के खातों में प्रतिमाह लगभग 1041.83 करोड़ रूपये की राशि स्थानांतरित की जा रही है 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रदेश में दिव्यांगजन कोष की स्थापना की जायेगी जिसके लिए 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान का प्रस्ताव प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को बैंक टाईअप योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ाकर 50% किया जाता है पिछडे वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त र 25 लाख का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा इसके लिए निगम को ₹50 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी महिलाओं को प्रति माह ₹2100/- की आर्थिक सहायता देने का था संकल्प इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया है समाज कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 12975.81 करोड़ रूपये को 28.3 % से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 16660.78 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड और सजरे को अपडेट करने के लिए 22 जिलों के 10-10 गांवों में पायलट के तौर पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया गया प्रदेश के शेष सभी गांवों में यह कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा कर दिया जाएगा वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व विभाग निशानदेही का काम रोवर के माध्यम से करने की होगी शुरूआत वित्त वर्ष 2025-26 में, 250 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए तथा 13 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म बहुमंजिला ईमारतों के अग्निशमन हेतु 250 करोड़ रूपये के प्रस्ताव गांव खेडी मसानिया जिला जींद में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 29 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान 500 Non AC standard BS-VI, 150 HVAC, 375 ई-बसों की खरीद की जाएगी Public Private Partnership के तहत पिपली, करनाल, सेक्टर-36 A/12A गुरुग्राम, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), सोनीपत के बस अड्डे बनवाये जाएंगे 71 करोड़ रुपये की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी बसों की रेलवे जैसे GPS के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग को आम जनता के लिए मुहैया करवाया जायेगा सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करना परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे हर जिले में बसों की साफ-सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की जायेगी Public Private Partnership के तहत मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन लगाये जायेंगें मोटर व्हीकल टैक्स को वन टाईम टैक्स में परिवर्तित कर टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण किया जायेगा क्षेत्रीय परिवहन एवं परिवहन विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 3088.52 करोड़ रुपये को 9.71% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 3388.47 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चण्डीगढ, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द ही प्रारम्भ कर दी जाएगी Haryana Aerospace and Defense Policy, 2022 के तहत 2988 एकड़ जमीन हिसार में चिन्हित की गई Aerospace, defense, Food processing, Aircargo, Warehouse, Textile जैसी औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन प्रशिक्षु जहाज खरीद किये जाएंगे प्रशिक्षण में लगने वाले लगभग 3 से 4 वर्षों के समय को घटाकर एक वर्ष किया जाएगा नागरिक उड्डयन विभाग के लिए वर्ष 2025-26 में 516.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पीपीपी के तहत वर्ष 2025-26 में कम से कम पांच काम्पलैक्स को लीज पर देना सुनिश्चित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मेले के मूलभूत ढांचे को अपग्रेड कर मेले का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा लोहारू फोर्ट, भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जायेगा राखीगढी को विश्वस्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगें सभी पर्यटन व पुरातत्व केंद्रों पर टूरिस्ट गाईड की व्यवस्था करवाई जाएगी सरकार द्वारा ज्योतिसर, कुरूक्षेत्र में महाभारत अनुभव केन्द्र का विकास किया जा रहा है. जिसकी कुल परियोजना लागत 205.58 करोड़ रूपये अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई का कार्य जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर व टिक्कर ताल, मोरनी को भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जायेगा पर्यटन एवं विरासत विभाग के लिए वर्ष 2025-26 में 262.31 करोड़ रूपये का प्रस्ताव 6500 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत आगामी वर्ष में की जाएगी गोहाना-सोनीपत, भिवानी-हांसी व गुरूग्राम-पटौदी का चारमार्गीयकरण व रेवाड़ी बॉयपास का कार्य प्रगति पर बल्लभगढ से जेवर एयरपोर्ट के लिए राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है पंचकूला-यमुनानगर पर सैक्टर-26, 27 के लिए अंडरपास का कार्य किया जा रहा है जीरकपुर व पंचकूला में यातायात की भीड़ कम करने के लिए, जीरकपुर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। अम्बाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी व हिसार रिंग रोड, पेहवा-कुरूक्षेत्र-यमुनानगर रोड़ का कार्य भी नेशनल हाईवे अर्थोरिटी के द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा जिला कुरूक्षेत्र में एक विश्राम गृह और लाडवा में एक न्यायालय परिसर के निर्माण का प्रस्ताव सड़कों की सुरक्षा में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग की सभी 3500 किलोमीटर 12 फीट चौड़ी सड़कों को मार्च, 2027 तक 18 फीट चौड़ा किया जाएगा लोक निर्माण व सड़कें विभाग के लिए वर्ष 2025-26 में 4830.73 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से कार्य करवाते हुए 100 तलाबों का निर्माण किया जाएगा खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा 100 करोड़ रूपये की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना में लगे हुए पुराने पम्पों को बदला जाएगा सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी पंजाब से लेकर दिलवाया जायेगा औद्योगिक/बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में NOC की अवधि एक से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी, अन्य क्षेत्रों में यह तीन वर्ष होगी खनन परियोजनाओं के लिए भी यह अवधि एक से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5443. 38 करोड़ रूपये को 10.7% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 6024.72 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव सफाई कार्यों की निविदाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितिओं को प्राथमिकता दी जाएगी 50 प्रतिशत निविदाएं सफाई मित्रों और उनके समूहों को आवंटित करने की नीति आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में अधिसूचित की जाएगी सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाके अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं, उन्हें पुनः विकसित किया जायेगा सड़को को पैदल चलने योग्य बनाने हेतू राज्य सरकार मौजूदा सड़क ढांचे को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी,जिसके प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर के आरओडब्ल्यू विकसित होगा सभी नगर पालिकाओं और परिषदों को वैक्यूम सकर एंव क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग प्रदान करने का प्रस्ताव सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण किया जायेगा सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव पिछले 10 वर्षों में 101 लाख मीट्रिक टन कचरे में से 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया 2024-25 के संशोधित अनुमान 4091.95 करोड़ रुपये को 38.5% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 5666.28 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव वर्ष 2020 में लागू की गई समाधान से विकास स्कीम 30 सितम्बर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय वित्त वर्ष 2024-25 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मैट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 2749 करोड़ रूपये तथा आईडीसी में से 476 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की 2025-26 में इडीसी से 3000 करोड़ रूपये तथा आईडीसी से 600 करोड़ रूपये, HSVP तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के लिए देने का प्रस्ताव 5452.72 करोड़ रूपये की लागत से गुरूग्राम में बनाए जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लम्बी मैट्रोलाईन का निर्माण कार्य GMRL द्वारा होगा इसमें राज्य सरकार 4,556.53 करोड़ वहन करेगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग ₹300 करोड़ खर्च किए जाएंगे 2025-26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2933.56 करोड़ रूपये जिसमे 917 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ सड़क ,1750 करोड़ रूपये की लागत के साथ जलापूर्ति की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी चंदू और बसई में 100 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और धनवापुर, बेहरामपुर और सैक्टर 107 में 100 एमएलडी एसटीपी की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी इसके अतिरिक्त एसपीआर और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई FMDA ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा विस्तार की 3400 करोड़ रुपये से वर्ष 2031 तक की आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित की नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग के तहत 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में महाग्राम महायोजना की तैयारी की जाएगी नगर एवं ग्राम नियोजन के 2024-25 के संशोधित अनुमान 140.23 करोड़ रुपये को 65.0% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 231.41 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव 2025-26 में हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1,600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किराये पर देने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी सबके लिए आवास विभाग के लिए 605.30 करोड़ रूपये को 303.8% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2444.27 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3,416 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन किया गया गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेन्टर से साइबर हब तक 5,500 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जायेगा नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत एन.सी.आर.टी.सी. द्वारा सराय काले खां से धारूहेड़ा होते हुए नीमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, सराय काले खां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित बाटा चौंक फरीदाबाद से सेक्टर-56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मैट्रो चलाई जाएगी महाग्राम योजना के तहत इस वर्ष 12 गावों में शहरों की तर्ज पर पीने के पानी व सीवर की सुविधा दी जायेगी इसके अतिरिक्त, 150 किलोमीटर की सीवर लाईन व्यवस्था भी की जायेगी 2028 तक प्रदेश में उत्पन्न होने वाले, शत-प्रतिशत अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जाने लगेगा पब्लिक हेल्थ के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 4874.45 करोड़ रुपये को 1.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 4950.96 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव बिजली उपक्रमों का कुल संप्रेषण एवं व्यावसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत रह गया भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में यूएचबीवीएन ने प्रथम स्थान पाया और दूसरा स्थान डीएचबीवीएन को मिला म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5877 गांवों में 24 घन्टे बिजली दी जा रही है बाकि बचे 1376 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक नई स्कीम लाएंगे वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धतता 10,729 मेगावॉट थी जो आज बढ़कर 16,015 मेगावॉट हुई इसे अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर लगभग 24.000 मेगावॉट करने का सरकार का लक्ष्य, जिससे की हर उपभोक्ता को शत-प्रतिशत बिजली आपूर्ति की जा सके यमुनानगर में 1x800 मेगावॉट अल्ट्रासुपर क्रिटीकल थर्मल प्लान्ट की स्थापना का कार्य लगभग 7272 करोड़ रूपये की लागत से शुरू कर मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने आरजीटीपीपी, हिसार में 1x800 मेगावॉट अल्ट्रासुपर क्रिटीकल विस्तार ईकाई योजना लगाये जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया पानीपत में 2x800 मेगावॉट अल्ट्रा सुपर क्रिटीकल परियोजना लगाये जाने की प्रक्रिया शुरू की गयी हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र ने 800 मेगावॉट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौता किया मई 2026 से इस परियोजना से 800 मेगावॉट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा क्षमता में 1115 मेगावॉट सौर, 896 मेगाँवाट पवन व 938 मेगावॉट बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली क्षमता शामिल प्रधानमन्त्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अर्न्तगत अब तक 14250 घरों पर रूफटॉप सोलर लगा दिये गये 31.03.2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर लगाये जाने का लक्ष्य ,2 किलोवॉट तक के कनैक्शन वाले अन्तोदय परिवारों को 1,10,000 रूपये की सब्सीडी दी जायेगी गांवों की सड़कों पर व अमृत सरोवरों पर सोलर लाईट लगाये जाने के लिए ₹4000/- व ऊँचे खम्बे पर लगे लाईट के लिए ₹20,000/- की सब्सिडी दी जायेगी वर्ष 2025-26 में ऐसी 20,000 लाईटें लगाई जाएंगी ऊर्जा विभाग के लिए 2025-26 में 6379.83 करोड़ रूपये का प्रस्ताव राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाये जायेगें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम की कौशल संबंधित प्रशिक्षण, छात्रावास और विदेशी भाषा सीखने की सुविधा दी जाएगी पीपी मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाएंगे प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर ओपन कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा राजकीय आई०टी०आई० संस्थानों में मशीनरी एंव उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष में 39 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान की तुलना में इस वर्ष बढाकर 90 करोड़ रूपये किया गया खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1381.78 करोड़ रूपये को 41.97% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1961.79 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ की लागत से पक्का करवाया आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का करने का लक्ष्य निर्धारित महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतू हमने प्रथम चरण में 754 गावों को चिन्हित किया प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रूपये की राशि से पूर्ण करवाया जायेगा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किये जायेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी इस कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई-लाइबेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं आगामी वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा मनरेगा, पोंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया आगामी वर्ष में पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनाये जायेंगे महाग्रामों तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हॉपर टिपर डंपर भी प्रदान करेगी जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर से कचरा इक‌ट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को कार्य देने की योजना बनाई इन्हें इस कार्य के लिए मैं गांव की जनसंख्या के अनुपात में मासिक मेहनताना दिये जाने का भी प्रस्ताव राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी एचईडब्लयू पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो सम्बंधित ग्राम पंचायत को सूचना देने का प्रस्ताव पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5629.18 करोड़ रुपये को 29.93% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 7313.98 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी करों और शुल्कों का निर्धारण हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कही भी कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए ई-वी पार्क स्थापित किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा एसएसआईआईडीसी द्वारा अम्बाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में आईएमटी अम्बाला की स्थापना की जाएगी एचएसआईआईडीसी द्वारा राई औद्योगिक संपदा, आईएमटी बावल और आईएमटी मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि डॉरमिट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध कराएगा इन स्थलों पर ऐसी इकाईयों के निर्माण के लिए श्रम विभाग हरियाणा और हाऊसिंग फार ऑल विभाग द्वारा एचएसआईआईडीसी को सहयोग राशि उपलब्ध करवाई जाएगी हरियाणा सरकार, भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनायेगी इसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएँ लागू की जाएँगी इस दिशा में, सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें जो वर्ष 2015 में 7600/- रूपये निर्धारित की गई थी अब बढ़कर 11001.76/- रुपये हुई विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष में श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जायेगा बावल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पूरा किया जाएगा पंचकूला में ईएसआई डिस्पेंसरी भवन का निर्माण भी आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पूरा किया जायेगा एचएसआईआईडीसी द्वारा साहा, सोहना, खरखौदा, बहादुरगढ़, करनाल, फर्रुखनगर, चरखी दादरी, छछरौली, कोसली, घरौंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र, पटौदी, गोहाना में ईएसआईसी नई दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी राज्य में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहाँ वे स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे यह पोर्टल गिग वर्कर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अवसरों से जोड़ने का कार्य करेगा पोर्टल पर पंजीकृत सभी गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिसके अंतर्गत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा जैसी आवश्यक मिलेगी सुरक्षा 5 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने तथा 10 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण अतिरिक्त उपायुक्त स्तर पर होगा उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन करने की घोषणा उद्योग और वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रूपये से 129.37% बढ़ाकर 1848.12 करोड़ रूपये, श्रम विभाग की आवंटित राशि को 74.58 करोड़ रूपये से 29.80% बढ़ाकर 96.81 करोड़ रूपये, का प्रस्ताव राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाऐंगें वर्ष 2036 में होने वाले ओलम्पिक खेलों में कम से कम 36 मैडल लाने के लक्ष्य से MISSION OLYMPICS 2036 विजयी भव योजना का आरम्भ किया जाएगा इसके लिए 20 करोड़ रूपये का किया जाएगा प्रावधान 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रूपये तक का मैडिकल कवरेज अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवता बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रूपये का ईनाम दिया जाएगा इसके अतिरिक्त,जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रूपये का ईनाम दिया जाएगा खेलों के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में भारोत्तोलन और योग को भी शामिल किया जाएगा प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी 01 अप्रैल, 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाडियों की छात्रवृति को बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा 01 अप्रैल 2025 से आवासी अकादमी के खिलाड़ियों की डाईट मनी 400 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिदिन की जाएगी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलों हरियाणा ऐप लांच की जाएगी सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की जीआईएस मैपिंग करवाई जाएगी 10 गांवों/ कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नये स्टेडियम उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू किया जाएगा ओलम्पिक स्तर पर पदक विजेता यदि अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहे तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन बैंकों द्वारा दिलवाया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रूपये, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रूपये, आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रूपये का प्रस्ताव 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसव 85.7% से बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हुई मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हुई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की भावना पर सत्त प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 910 हुआ प्रदेश में 15 मैडिकल कॉलेज, 10 दन्त चिकिस्ता कॉलेज, 19 फिजियोथैरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेजतथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत पिछले 10 वर्षों में हमने एमबीबीएस की 1485 सीटें, पोस्टग्रेजुएट डिग्री एवंडिप्लोमा की 754 सीटें, डीएम एवं एमसीएच की 30 सीटें बढाई आज प्रदेश में एमबीबीएस की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा डीएम एवं एमसीएच की 37 सीटें हुई पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेन्द्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मैडीकल कॉलेज नूंह में कुल 9 अति आधुनिक मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित का प्रस्ताव पलवल, रोहतक एवं चरखीदादरी जिला अस्पतालों तथा अल आफिया जिला अस्पताल मांडी खेड़ा (नूंह) को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी। हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधिनुक उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड, ब्लड एनालाइजर और डिजीटल एक्सरे उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए निजी कमरों ,उनके सहयोगियों के लिए भी आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी हर जिला अस्पताल में व हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बैड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने और ब्लड बैंक की सुविधा का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, जीन्द, भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर व चरखीदादरी के जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाईफस्पोर्ट एम्बुलेंस एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने 201.59 करोड़ रूपये को स्वीकृति दी सभी जिलों में कैंसर के मरीजों के डे केयर सैंटर बनाने का प्रस्ताव 2025-26 के लिए प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 सीटें करने का प्रस्ताव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल तथा इसमें नवनिर्मित 750 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी शुरू किया जायेगा प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नूंह में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में स्थित राज्य-स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण 20 करोड़ रूपयों से किया जायेगा श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा,इसमें 63 सीटें बीएएमएस,82 सीटें स्नातकोत्तर स्तर,डिप्लोमाइन फार्मेसी की 63 सीटों का प्रावधान रेवाड़ी व जीन्द में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किये जायेंगे अम्बाला के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का प्रावधान किया जाएगा 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिरको एनएबीएच का प्रमाणीकरण मिला,शेष बचे 332 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को ऐसा प्रमाणीकरण लेने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव स्वास्थय बजट 9391.87 करोड़ रूपये को 8.17% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग (MSME) ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया कम से कम 50 उद्यमी और कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित इकाई के सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा पूर्व में एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी), प्रोजेक्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही थी कठिनाइयां अब एचएसआईआईडीसी उन प्लॉट धारकों को केवल एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा न कि एचएसआईआईडीसी की अपनी ईएमपी के अनुसार एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा इएसआईसी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरो पर किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से सभी औद्योगिक सम्पदाओं में डॉरमिट्रीज और एकल कक्ष इकाईयों का निर्माण किया जाएगा इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी सभी औद्योगिक संपदाओं में Incubation Centre बनाए जाएगें ताकि स्टार्टअपस को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके औद्योगिक संपदाओं में मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जायेगी, इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाईल पालिसी 2022-25 की अवधि दिसम्बर 2026 तक बढ़ाई जाएगी एचएसआईआईडीसी द्वारा आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 नये आईएमटी विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी साथ ही, किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) कार्यक्रम के अनुरूप, राज्य सरकार प‌द्मा नीति के तहत एक ब्लॉक, एक उत्पाद कार्यक्रम कर रही है लागू जींद, अंबाला और करनाल जिलों में तीन नये औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक दी जा चुकी है स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष में, अलग-अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट-ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी उद्योगों में लगे जेनरेटर्स को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कन्ट्रोल डिवाइस (RECD) उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव हरियाणा को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आई एम टी मानेसर को चुना गया है खरखोदा में आईएमटी का विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वाराअनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रूपये के प्रारंभिक आवंटन से हरियाण राज्य अनुसंधान कोष बनाये जाने का प्रस्ताव कल्पना चावला छात्रवृति योजना“ के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातकऔर स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक लाख रूपये वार्षिक तक की छात्रवृतियाँ दी जाएंगी 3 लाख रूपये से कम आय वाले परिवार में विश्वविद्यालयों के प्रागंणों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेस में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी कोअनिवार्य किया जाएगा कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ‘‘सीखते हुए कमाएं’’ मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा इस प्रक्रिया के तहत चयनित विद्यार्थी को ₹6,000/- का मासिक मानदेय मिलेगा,जिसके लिए 36 करोड़ का बजट का प्रस्ताव व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी विश्व कौशल ओलंपिक में हरियणा के पदकविजेताओं को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें, तो उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी की जाएगी मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत राज्य के स्नातकऔर स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2,000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपये का मासिक मानदेय इंटर्नशिप कराई जायेगी हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आमजन के लिए भी खोला जाएगा निलोखेडी, करनाल और पन्नीवालामोटा, सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान (एचआईटी) मेंअपग्रेड करने का प्रस्ताव बहुतकनीकी संस्थान में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को 25 लाख रूपये तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की जायेगी हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रमों का 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2023-24 में घट कर 68,295 करोड़ रहा वर्ष 2008-09 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रूपये था 2008-09 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में इनका बकाया ऋण 30,233 करोड़ रूपये से बढ़कर 69,922 करोड़ रूपये हुआ जबकि पिछले 9 वर्षों में यह 1627 करोड़ रूपये कम हुआ उदय स्कीम के ज़रिये बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रूपये के ऋण वर्ष 2015-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में लिए गए 2023-24 में हमारे 43 उपक्रमोंमें से 28 उपक्रमलाभ में जिन्होंने 1746 करोड़ रूपये का शुद्व लाभ कमाया वर्ष 2014-15 में केवल 20 ही उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रूपये था इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय किया है व 20 योजनाओं को समाप्त किया 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकडें 1,80,313.57 करोड़ रूपये से 13.7% अधिक किसानों को नकली बीज व कीटनाशक के चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में लेकर आएंगे बिल सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत FPO को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लाएंगे जो महिला किसान डेयरी कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मतस्य पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रूपए का ऋण दिया जायेगा मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बनाएगी 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले ₹25,000/- के अनुदान को बढाकर ₹30,000/-किये जाने का मेरा प्रस्ताव 2 एकड़ की बजाय एक एकड़ तक के किसान को मिलेगा इस योजना का लाभ लवणीय/नमकीन भूमि को पुर्नजीवित किये जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को 1,00,000 एकड़ करने का प्रस्ताव “मेरा पानी मेरी विरासत योजना“ के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि ₹7000/-प्रति एकड़ से बढ़ाकर₹8,000/-प्रति एकड़ मिलेगी धान की सीधी बुआईकी अनुदान राशि ₹4000/-प्रति एकड़ से बढ़ाकर₹4500/-प्रति एकड़ का प्रस्ताव धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अनुदान 1000/-प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200/-प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव यूरियाऔर डीएपी की बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ेने का प्रस्ताव फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की ग ईप्रथाकोअब सभी फसलों पर लागू होगा गन्ने की मशीन से कटाई कराये जाने के लिए हारवैस्टर पर सब्सिडी दिये जाने का प्रस्ताव प्रदेश के सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी ; 2025-26 में अम्बाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्राबेरीऔर खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा बागवानी मिशन प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव सभी 22 जिलों में 400 बागवानी कलस्टरस के माध्यम से तथा जापानसरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में₹ 2738 करोड़ की लागत से नया सत्तत बागवानीप्रोजेक्ट शुरू होगा 2025-26 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए ₹138करोड़ का प्रावधान मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाईड्रोपोनिक्स और ऐरोपोनिक्, एफपीओ के 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्डस्टोरों को 7.50 रूपए के बजाए 6.50 रूपए यूनिट बिजली मिलेगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में सारी फसलों के लिए इन्टरकरोर्पिंग सुविधा उपलब्ध करवाईजाएगी गुरूग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए फूलमण्डी की स्थापना करने का प्रस्ताव गांव मनेठी जिलारेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उप यॉर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव निर्यातको बढ़ावादेने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गाे के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम व यमुनानगर मेंआधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक सायलो बनाया जाएगा दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ीआधुनिक सरसों तेल मिल और कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना पीपीपी मोड के तहत होगी गौ-सेवाआयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं को 1 ,1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई-रिक्शा करने का प्रस्ताव गौशालाओं की क्षमता बढाने के लिए पंजीकृत गौशालाओं में 51 शैड बनाने के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि अनुदान के रूप में दिये जाने के प्रस्ताव हर जिलें में एक नया गौ अभयारण्य बनाने का भी मेरा प्रस्ताव पशुधन बीमा योजना का लाभ तहत एक किसान 10 पशुओं तक ले पायेगा सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर पर दिए जाने वाले अनुदान की 10 किलोवॉट की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोवॉट करने का प्रस्ताव सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव “मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना“ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70करोड़ रूपये की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दूध उत्पादकों कोदूध भुगतान के साथ दी जाएगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा किसानोें की पैक्सों की तरफ बकाया जात की समस्या के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना लाये जाने का प्रस्ताव 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुले जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित हरियाणा में हरित योजना के माध्यम से कुल लगभग 1 हजार करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित हुआ, 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है, 2025-26 में 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रोइन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करेंगें।