2026-04-10 13:57:18
चंडीगढ़भव्य खबर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त जारी कर दी गई है। इस किस्त के तहत करीब 10 लाख महिलाओं के खातों में 203 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 6 किस्तों में कुल 1038 करोड़ 5 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में योजना की आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आज 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि 35 लाख 55 हजार 187 लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजी गई है। इसके अलावा, दयालु योजना के तहत 7875 परिवारों को 298 करोड़ 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
कृषि क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति के किसानों के लिए चलाई जा रही विशेष योजना के तहत 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रत्येक पात्र किसान को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज कुल 18 योजनाओं के अंतर्गत 1665 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में डाली गई। कृषि उपज की स्थिति पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 16046 मीट्रिक टन सरसों की आवक हो चुकी है, जिसमें से 3421 मीट्रिक टन की सरकारी खरीद की गई है और 1058 मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। किसानों को 6200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी के हिसाब से 4 करोड़ 94 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
गेहूं की खरीद को लेकर उन्होंने बताया कि मंडियों में अब तक 17 लाख 37 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 3 लाख 92 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। किसानों को 2585 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के अनुसार 13 करोड़ 9 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। अब अकुशल श्रमिकों का वेतन 11275 रुपये से बढ़ाकर 15220 रुपये, अर्ध-कुशल का 12430 से 16780 रुपये, कुशल का 13704 से 18500 रुपये और उच्च कौशल श्रमिकों का वेतन 14389 से बढ़ाकर 19425 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान दो फायर कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु पर सरकार ने संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक परिवार को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और एक आश्रित को HKRN के माध्यम से नौकरी देने का निर्णय लिया है।
बारिश से प्रभावित किसानों के लिए भी सरकार ने राहत कदम उठाए हैं। फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों में फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। अब तक इस पोर्टल पर 1350 किसानों ने 10,088 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी इसी दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।